जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान राज्य सरकार का एक एक्सट्रीम पावर्टी को अंत करने का एक महत्वाकांक्षी हस्तक्षेप है। इस अभियान में निर्धनतम परिवारों के चिन्हीकरण के साथ उन्हें फ़ैमिली आईडी से जोड़कर सभी विभागों के वित्तीय लाभों से आच्छादित करने के साथ साथ – सतत आय के लिए विशेष कस्टम लाइवलीहुड प्रोजेक्ट की संरचना की भी संकल्पना है । निर्धनतम परिवारों के विशिष्ट ज़रूरतों को ध्यान में रखकर कस्टम लाइवलीहुड परियोजना का निर्माण के लिए सिविल सोसाइटी संस्था (CSO) तथा राज्य के प्रतिष्ठित अकादमिक तथा प्रोफेशनल संस्थाओं के स्कॉलर/ छात्रों का मदद लेने की प्रस्तावना जीरो पावर्टी शासनादेश के प्रस्तर 13 पर उल्लिखित है ।
दिनांक दिसंबर 29, 2024 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के अध्यक्षता में कुछ CSO प्रतिनिधियों के साथ इस विषय पर विस्तार से विमर्श किया गया है । चर्चा के निष्कर्ष के अनुरूप, CSOs के पंजीकरण का प्रस्ताव पर आज दिनांक जनवरी 02, 2025 से पंजीकरण की शुरुआत की जा रही है। पंजीकरण का आशय CSOs का चयन नही है, ना ही किसी CSO से किसी प्रकार का कोई आवेदन प्राप्त करना है ।
प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया (PCI India) नोडल टेक्निकल संस्था के तौर पर सभी पंजीकृत संस्थाओं को appraise करने के पश्चात शासन को अवगत कराएगी जिसके आधार पर अगला निर्णय लिया जा सकेगा ।
नोट: सभी CSO पंजीकरण से पूर्व जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के शासनादेश ध्यानपूर्वक पढ़ लें। शासनादेश
